हिमाचल में अब बिना पंजीकरण कर सकेंगे प्रवेश, सीमाएं खोलने का फैसला, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

Published by Razak Mohammad on

अमर उजाला नेटवर्क, शिमला

Updated Tue, 15 Sep 2020 08:39 PM IST

हिमाचल कैबिनेट की बैठक(फाइल)
– फोटो : अमर उजाला

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हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक मंगलवार को विधानसभा बाद आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने कोरोना महामारी के बीच सभी को बिना किसी पंजीकरण के राज्य में प्रवेश करने और बाहर जाने की अनुमति देने का फैसला किया है। सरकार ने पहले ई-कोविड पास पोर्टल पर प्रवेश करने का फैसला किया था और इसे आज 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। अब बुधवार यानि 16 सितंबर से कोई भी बिना पंजीकरण के राज्य में प्रवेश कर सकता है। हालांक, कैबिनेट ने बसों की अंतरराज्यीय आवाजाही शुरू नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि, बाहरी राज्यों के लिए अभी बसें नहीं चलेंगी। इसके अलावा बैठक में  सोलन के परवाणू और हमीरपुर जिले के लंबलू में राजस्व उप तहसील खोलने का लिया फैसला।

100 बिस्तरों वाले अस्पताल में नर्सिंग कॉलेज खोलने को मंजूरी दी जा सकेगी। वहीं नेरवा को नगर पंचायत बनाने को मंजूरी दी गई है। बैठक में 21 सितंबर से स्कूल खोलने को लेकर चर्चा नहीं हुई। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही इस सप्ताह शिक्षा विभाग एसओपी जारी करेगा। अभिभावकों के सहमति पत्र पर ही नौवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी  स्कूल आ सकेंगे। 50-50 फीसदी शिक्षकों को 21 से एक दिन छोड़कर स्कूल आना पड़ेगा। 

हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक मंगलवार को विधानसभा बाद आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने कोरोना महामारी के बीच सभी को बिना किसी पंजीकरण के राज्य में प्रवेश करने और बाहर जाने की अनुमति देने का फैसला किया है। सरकार ने पहले ई-कोविड पास पोर्टल पर प्रवेश करने का फैसला किया था और इसे आज 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। अब बुधवार यानि 16 सितंबर से कोई भी बिना पंजीकरण के राज्य में प्रवेश कर सकता है। हालांक, कैबिनेट ने बसों की अंतरराज्यीय आवाजाही शुरू नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि, बाहरी राज्यों के लिए अभी बसें नहीं चलेंगी। इसके अलावा बैठक में  सोलन के परवाणू और हमीरपुर जिले के लंबलू में राजस्व उप तहसील खोलने का लिया फैसला।

100 बिस्तरों वाले अस्पताल में नर्सिंग कॉलेज खोलने को मंजूरी दी जा सकेगी। वहीं नेरवा को नगर पंचायत बनाने को मंजूरी दी गई है। बैठक में 21 सितंबर से स्कूल खोलने को लेकर चर्चा नहीं हुई। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही इस सप्ताह शिक्षा विभाग एसओपी जारी करेगा। अभिभावकों के सहमति पत्र पर ही नौवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी  स्कूल आ सकेंगे। 50-50 फीसदी शिक्षकों को 21 से एक दिन छोड़कर स्कूल आना पड़ेगा। 

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