हड़ताल पर निजी बस ऑपरेटर

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बिलपुर। जिले में 305 निजी बसें नहीं चल रही हैं। मांगों को लेकर निजी बस कर्मचारियों ने सोमवार से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि कोरोना के कारण हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि बसों को खड़ा करने की नौबत आ गई है। बसों को सड़कों पर उतारना देने का निर्णय साबित हो रहा है। मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया है।
जिला निजी बस ऑपरेटर यूनियन के पूर्व प्रधान अनिल कुमार मिंटू सहित निजी बस मालिकों रमेश ठाकुर, सन्नी, सुनील शर्मा, पंकज, सुशील, विश्वास समिति के प्रधान अमरजीत सेन, लाल, आरोपू, सुरेश ठाकुर, चमन शर्मा, पंकज शर्मा, सरबजीत, वीरेंद्र, केहर सिंह, रामलाल, रामलाल शर्मा, महेंद्र, सुशील, चमन, दीपक और जगदीश ने बताया कि समूह बैठक हुई है। इसमें तय किया गया कि निजी बस ऑपरेटर तीन मई से अपनी बसों को नहीं चलेगा। जनता को होने वाली असुविधा के लिए सरकार नेवेवार होगी। सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए 50 प्रतिशत मकड़ियों को बैठाने के आदेश दिए है। इससे डीजल का खर्चा भी नहीं निकल रहा है। हर रोज घाटे में रहा है। अब तो बस मजदूरों के परिवारों पर रोजी-रोटी का संकट आ गया है।
अनिल कुमार ने बताया कि सरकार से पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान टैक्स में 3 महीने तक छूट प्रदाना की थी। इसके बाद कोरोना संक्रमण हो गया। सरकार ने 50 प्रतिशत सवारी के हिसाब से रूट पर बसें चलाने का आदेश दिया और शतप्रतिशत सवारी का टैक्स वसूलना शुरू कर दिया जो कि किसी लिहाज से तर्कसंगत नहीं है। सरकार को टैक्स देना नामुमकिन है। जब भी सरकार के समक्ष राहत की गुहार लगाई गई तो आश्वासन ही मिला कि अगली काउंटर बैठक में फैसला होगा। लेकिन आज दिन तक कोई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि टैक्स माफी कर राहत दी जाती है तो वे बसों को सड़कों पर उतारेंगे।

बिलपुर। जिले में 305 निजी बसें नहीं चल रही हैं। मांगों को लेकर निजी बस कर्मचारियों ने सोमवार से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि कोरोना के कारण हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि बसों को खड़ा करने की नौबत आ गई है। बसों को सड़कों पर उतारना देने का निर्णय साबित हो रहा है। मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया है।

जिला निजी बस ऑपरेटर यूनियन के पूर्व प्रधान अनिल कुमार मिंटू सहित निजी बस मालिकों रमेश ठाकुर, सन्नी, सुनील शर्मा, पंकज, सुशील, विश्वास समिति के प्रधान अमरजीत सेन, लाल, आरोपू, सुरेश ठाकुर, चमन शर्मा, पंकज शर्मा, सरबजीत, वीरेंद्र, केहर सिंह, रामलाल, रामलाल शर्मा, महेंद्र, सुशील, चमन, दीपक और जगदीश ने बताया कि सामूहिक बैठक हुई है। इसमें तय किया गया कि निजी बस ऑपरेटर तीन मई से अपनी बसों को नहीं चलेगा। जनता को होने वाली असुविधा के लिए सरकार नेवेवार होगी। सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए 50 प्रतिशत मकड़ियों को बैठाने के आदेश दिए है। इससे डीजल का खर्चा भी नहीं निकल रहा है। हर रोज घाटा हो रहा है। अब तो बस मजदूरों के परिवारों पर रोजी-रोटी का संकट आ गया है।

अनिल कुमार ने बताया कि सरकार से पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान टैक्स में 3 महीने तक छूट प्रदाना की थी। इसके बाद कोरोना संक्रमण हो गया। सरकार ने 50 प्रतिशत सवारी के हिसाब से रूट पर बसें चलाने का आदेश दिया और शतप्रतिशत सवारी का टैक्स वसूलना शुरू कर दिया जो कि किसी लिहाज से तर्कसंगत नहीं है। सरकार को टैक्स देना नामुमकिन है। जब भी सरकार के समक्ष राहत की गुहार लगाई गई तो आश्वासन ही मिला कि अगली काउंटर बैठक में फैसला होगा। लेकिन आज दिन तक कोई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि टैक्स माफी कर राहत दी जाती है तो वे बसों को सड़कों पर उतारेंगे।





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