विधानसभा सत्र: पांवटा-शिलाई-हाटकोटी एनएच में फैक्टर एक में मिलेगा मुआवजा

Published by Razak Mohammad on

अमर उजाला नेटवर्क, शिमला

Updated Wed, 16 Sep 2020 05:38 PM IST

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला

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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि सिरमौर के पांवटा-शिलाई-हाटकोटी नेशनल हाईवे के भूमि अधिग्रहण में फैक्टर एक के तहत मुआवजा दिया जाएगा। विधायक हर्षवर्द्धन चौहान के सवाल पर सीएम ने कहा कि यह एनएच ग्रीन नेशनल हाईवे कोरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल किया है। 104 किलोमीटर लंबे इस एनएच पर विश्व बैंक की मदद से 1351.62 करोड़ खर्च होंगे। कच्ची ढांक का समाधान डबल लेनिंग में किया जाएगा। फॉरेस्ट क्लीयरेंस की निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है। इसमें कई बार ऑब्जेक्शन आते हैं और फारेस्ट की क्लीयरेंस लेना सरल नहीं है। आठ करोड़ की डीपीआर नाबार्ड के लिए भेजी जा रही है। इसमें दो नए पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है। 

वन्य प्राणी विंग से एनओसी मिलते ही शुरू होगा सड़क निर्माण

कांग्रेस विधायक आशा कुमारी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा में लंगेरा से खुंडी मराल सड़क की चौड़ाई का काम वन्य प्राणी विंग की एनओसी के कारण रुका है। एनओसी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। विधायक आशा कुमारी ने सवाल किया था कि लंगेरा से खुंडी मराल सड़क 13. किलोमीटर लंबी है। यह सड़क जम्मू-कश्मीर सीमा तक जाती है। छह किलोमीटर सड़क वन क्षेत्र में आती है। इस कारण काम बंद है।

बागवनी मंत्री की जगह जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि रिश्तेदारों और करीबियों को सेब पौधे देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच की जाएगी। विभाग के पास पौधों की कोई कमी नहीं है। भाजपा विधायक बलवीर वर्मा ने विभागीय अधिकारियों पर पौधों के आवंटन में पक्षपात करने का आरोप लगाया था। उन्होंने बीपीएल परिवारों को भी पौधे देने की मांग उठाई। मूल सवाल उठाते हुए आनी के विधायक किशोरी लाल ने उनके क्षेत्र में 2020-21 में एक लाख पौधे देने की मांग उठाई। 

बिजली बोर्ड के 239 अधिकारी-कर्मी डेपुटेशन पर

शिमला। कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल के सवाल का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि बीते तीन वर्षों में 31 जुलाई 2020 तक प्रदेश में राज्य बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के 239 अधिकारी और कर्मचारी डेपुटेशन पर अन्य विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। बिजली बोर्ड से दूसरे विभागों में डेपुटेशन के समय में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों पर व्यय संबंधित विभाग द्वारा ही वहन किया जाता है। बोर्ड पर इसका कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड की सिस्टर आर्गेनाइजेशन भी प्रदेश की सेवाओं के लिए काम कर रही है। ऐसे में बोर्ड से वहां गए कर्मचारियों की परफार्मा प्रोमोशन भी बोर्ड ही देगा। 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इसका प्रचार ग्राम सभाओं में किया जाएगा। भाजपा विधायक विनोद कुमार के सवाल पर मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि बीडीओ कार्यालय तक इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा। अधिकारियों की शीघ्र आदेश जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मक्की व धान की फसलों का खरीफ मौसम में गेहूं और जौ की फसल का रबी फसल में बीमा किया जाता है। नवीनीकरण मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम में टमाटर, आलू, मटर, अदरक, बंदगोभी और फूलगोभी तथा रबी फसल में आलू, टमाटर, लहसुन और शिमला मिर्च की फसलों का बीमा किया जाता है।

निदेशक मंडल से होगी बिलासपुर बस अड्डे पर चर्चा

परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने बताया कि बिलासपुर बस अड्डे के निर्माण कार्य को लेकर निदेशक मंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। जरूरत पड़ी तो मंत्रिमंडल के समक्ष भी प्रस्ताव ले जाया जाएगा। भाजपा विधायक सुभाष ठाकुर के सवाल पर मंत्री ने कहा कि निदेशक मंडल की मंजूरी मिलने के बाद बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी इस बस अड्डे के निर्माण की बात कही है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि सिरमौर के पांवटा-शिलाई-हाटकोटी नेशनल हाईवे के भूमि अधिग्रहण में फैक्टर एक के तहत मुआवजा दिया जाएगा। विधायक हर्षवर्द्धन चौहान के सवाल पर सीएम ने कहा कि यह एनएच ग्रीन नेशनल हाईवे कोरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल किया है। 104 किलोमीटर लंबे इस एनएच पर विश्व बैंक की मदद से 1351.62 करोड़ खर्च होंगे। कच्ची ढांक का समाधान डबल लेनिंग में किया जाएगा। फॉरेस्ट क्लीयरेंस की निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है। इसमें कई बार ऑब्जेक्शन आते हैं और फारेस्ट की क्लीयरेंस लेना सरल नहीं है। आठ करोड़ की डीपीआर नाबार्ड के लिए भेजी जा रही है। इसमें दो नए पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है। 

वन्य प्राणी विंग से एनओसी मिलते ही शुरू होगा सड़क निर्माण

कांग्रेस विधायक आशा कुमारी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा में लंगेरा से खुंडी मराल सड़क की चौड़ाई का काम वन्य प्राणी विंग की एनओसी के कारण रुका है। एनओसी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। विधायक आशा कुमारी ने सवाल किया था कि लंगेरा से खुंडी मराल सड़क 13. किलोमीटर लंबी है। यह सड़क जम्मू-कश्मीर सीमा तक जाती है। छह किलोमीटर सड़क वन क्षेत्र में आती है। इस कारण काम बंद है।


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रिश्तेदारों को सेब पौधे देने वाले अफसरों की होगी जांच



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