राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए जिला स्तर पर भी बनाई टास्क फोर्स

Published by Razak Mohammad on

अमर उजाला नेटवर्क, शिमला

Updated Tue, 15 Sep 2020 05:00 AM IST

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा
– फोटो : अमर उजाला

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू करने के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित कर दी गई हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने सोमवार को निर्देश जारी किए।
जिलों के उप निदेशक (उच्चतर शिक्षा) को टास्क फोर्स का समन्वयक बनाया गया है। 13 सदस्यीय टास्क फोर्स में उप निदेशक (निरीक्षण) या उप निदेशक प्रारंभिक, स्कूल प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, प्रवक्ता विज्ञान, प्रवक्ता कॉमर्स, प्रवक्ता आर्ट्स, टीजीटी विज्ञान, टीजीटी आर्ट्स, बीआरसीसी उच्चतर शिक्षा, 2 शिक्षाविदों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। जिलों में डाइट प्रधानाचार्य इस टास्क फोर्स के सदस्य सचिव होंगे। टास्क फोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अपने सुझाव देगी। जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स को स्कूल, कॉलेजों में सेमीनार, वेबिनार का आयोजन करने को कहा गया है। इसके अलावा स्थानीय लोगों को नीति से अवगत करवाने और इसको लेकर सुझाव देने को भी कहा गया है। टास्क फोर्स से मिलने वाले सुझावों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मुख्यमंत्री और विधायकों को दी प्रस्तुति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों और भाजपा विधायकों को प्रस्तुति दी गई। शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए विभिन्न प्रावधानों से अवगत करवाया। केंद्र सरकार ने नीति में क्या-नया किया है। इसमें से हिमाचल में पहले से क्या-क्या किया जा रहा है। इससे मंत्रियों और भाजपा विधायकों को बताया गया। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। वोकेशनल शिक्षा पहले से जारी है। इसे और मजबूत किया जाएगा। प्री प्राइमरी कक्षाओं का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू करने के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित कर दी गई हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने सोमवार को निर्देश जारी किए।

जिलों के उप निदेशक (उच्चतर शिक्षा) को टास्क फोर्स का समन्वयक बनाया गया है। 13 सदस्यीय टास्क फोर्स में उप निदेशक (निरीक्षण) या उप निदेशक प्रारंभिक, स्कूल प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, प्रवक्ता विज्ञान, प्रवक्ता कॉमर्स, प्रवक्ता आर्ट्स, टीजीटी विज्ञान, टीजीटी आर्ट्स, बीआरसीसी उच्चतर शिक्षा, 2 शिक्षाविदों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। जिलों में डाइट प्रधानाचार्य इस टास्क फोर्स के सदस्य सचिव होंगे। टास्क फोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अपने सुझाव देगी। जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स को स्कूल, कॉलेजों में सेमीनार, वेबिनार का आयोजन करने को कहा गया है। इसके अलावा स्थानीय लोगों को नीति से अवगत करवाने और इसको लेकर सुझाव देने को भी कहा गया है। टास्क फोर्स से मिलने वाले सुझावों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मुख्यमंत्री और विधायकों को दी प्रस्तुति
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों और भाजपा विधायकों को प्रस्तुति दी गई। शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए विभिन्न प्रावधानों से अवगत करवाया। केंद्र सरकार ने नीति में क्या-नया किया है। इसमें से हिमाचल में पहले से क्या-क्या किया जा रहा है। इससे मंत्रियों और भाजपा विधायकों को बताया गया। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। वोकेशनल शिक्षा पहले से जारी है। इसे और मजबूत किया जाएगा। प्री प्राइमरी कक्षाओं का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। 

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