ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के हक हकूक रहेंगे सुरक्षित: भारद्वाज

Published by Razak Mohammad on

धर्मशाला  स्मार्ट सिटी की बैठक की अध्यक्षता करते शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन तथा विधि, संसदीय ?

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– फोटो : Kangra

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पालमपुर (कांगड़ा)। शहरी आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सोलन, मंडी और पालमपुर को नगर निगम बनाने के साथ सात नई नगर पंचायतें बनाई। इनका विशेष उद्देश्य जनता को राहत पहुंचाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बधाई के पात्र हैं कि 3500 की आबादी वाली पालमपुर नगर परिषद को दशकों बाद नगर निगम बनाया। इसमें बड़े संस्थान, कॉलोनियां सब नप क्षेत्र से बाहर थे और वास्तव में जो विकास होना चाहिए था, वह आज तक नहीं हो पाया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नगर निगम में स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। टीसीपी की शक्तियां भी नगर निगम के पास होंगी। आवास योजना के तहत पात्र लोगों को अधिमान दिया जाएगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों को लाभ मिलेगा। कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है, जहां शहरी आजीविका गारंटी योजना मुख्यमंत्री ने शुरू की है। कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने दस मीटर क्षेत्र भी बढ़ाने में रूचि नहीं ली, जबकि नप पर अधिकतर कब्जा कांग्रेस का रहा। अब जनता कांग्रेस से सवाल पूछेगी कि अब तक पालमपुर नगर परिषद का दायरा क्यों नहीं बढ़ाया और जब भाजपा ने बढ़ाया तो विरोध क्यों। उन्होंने कहा कि पंचायत घरों में नगर निगम के आयुक्त समय-समय पर जनता की समस्याएं सुनेंगे। कहा कि तीन साल तक ग्रामीण इलाकों में कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के हक हकूक सुरक्षित रहेंगे। इस मौके पर प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर, पूर्व विधायक दूलो राम, पर्यटन के प्रदेश संयोजक विनय शर्मा, संजीव सोनी आदि मौजूद रहे।

पालमपुर (कांगड़ा)। शहरी आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सोलन, मंडी और पालमपुर को नगर निगम बनाने के साथ सात नई नगर पंचायतें बनाई। इनका विशेष उद्देश्य जनता को राहत पहुंचाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बधाई के पात्र हैं कि 3500 की आबादी वाली पालमपुर नगर परिषद को दशकों बाद नगर निगम बनाया। इसमें बड़े संस्थान, कॉलोनियां सब नप क्षेत्र से बाहर थे और वास्तव में जो विकास होना चाहिए था, वह आज तक नहीं हो पाया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नगर निगम में स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। टीसीपी की शक्तियां भी नगर निगम के पास होंगी। आवास योजना के तहत पात्र लोगों को अधिमान दिया जाएगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों को लाभ मिलेगा। कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है, जहां शहरी आजीविका गारंटी योजना मुख्यमंत्री ने शुरू की है। कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने दस मीटर क्षेत्र भी बढ़ाने में रूचि नहीं ली, जबकि नप पर अधिकतर कब्जा कांग्रेस का रहा। अब जनता कांग्रेस से सवाल पूछेगी कि अब तक पालमपुर नगर परिषद का दायरा क्यों नहीं बढ़ाया और जब भाजपा ने बढ़ाया तो विरोध क्यों। उन्होंने कहा कि पंचायत घरों में नगर निगम के आयुक्त समय-समय पर जनता की समस्याएं सुनेंगे। कहा कि तीन साल तक ग्रामीण इलाकों में कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के हक हकूक सुरक्षित रहेंगे। इस मौके पर प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर, पूर्व विधायक दूलो राम, पर्यटन के प्रदेश संयोजक विनय शर्मा, संजीव सोनी आदि मौजूद रहे।

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